
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों से जुड़े लंबित आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे पर जोर देते हुए राज्य की सभी संबंधित अदालतों को सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को सभी ट्रायल कोर्ट से अद्यतन स्थिति रिपोर्ट लेकर अगली सुनवाई में पेश करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त 2026 को होगी।
दो मामलों का हुआ निराकरण
न्याय मित्र डॉ. एनके शुक्ला ने कोर्ट को बताया कि पिछली स्टेटस रिपोर्ट की तुलना में जनप्रतिनिधियों से जुड़े लंबित आपराधिक मामलों की संख्या में दो मामलों की कमी आई है। रायपुर और कबीरधाम जिले के एक-एक मामले का इस दौरान निराकरण हो चुका है। हाई कोर्ट ने इस प्रगति को रिकॉर्ड पर लेते हुए सभी अदालतों से नई रिपोर्ट मंगाने के निर्देश दिए।
बिलासपुर में विधायक अटल श्रीवास्तव का मामला लंबित
जून 2026 की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिलासपुर जिले में विधायक अटल श्रीवास्तव और अन्य के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में विचाराधीन है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत इस मामले की सुनवाई चल रही है। अगली सुनवाई 4 अगस्त 2026 को निर्धारित है।
बलौदाबाजार में कई मामलों की सुनवाई जारी
बलौदाबाजार जिले की अदालतों में विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से जुड़े कई आपराधिक मामलों की सुनवाई अलग-अलग स्तर पर जारी है। ये मामले तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा सीजेएम कोर्ट में लंबित हैं।
जांजगीर-चांपा में दर्ज हो रहे अभियोजन पक्ष के साक्ष्य
जांजगीर-चांपा जिले में विधायक बालेश्वर साहू और अन्य आरोपियों से जुड़े मामलों में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। अदालत में मामले की नियमित सुनवाई चल रही है।
कवर्धा में पूर्व विधायक के खिलाफ मामला विचाराधीन
कबीरधाम जिले की सीजेएम अदालत में पूर्व विधायक अशोक कुमार साहू और अन्य के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला लंबित है। हाई कोर्ट को दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि जिले का एक अन्य मामला इस दौरान निपटा दिया गया है।
रायपुर की विभिन्न अदालतों में कई अहम प्रकरण
राजधानी रायपुर में जनप्रतिनिधियों से जुड़े कई चर्चित मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। पीएमएलए और ईडी की विशेष अदालत में देवेंद्र सिंह यादव, चंद्रदेव प्रसाद राय और कवासी लखमा से जुड़े मामलों की सुनवाई जारी है। वहीं सीजेएम कोर्ट और सीबीआई विशेष अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव, संजीव शुक्ला, उद्देश्वरी पैकरा, आकाश शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की न्यायिक प्रक्रिया चल रही है।
गरियाबंद और राजनांदगांव के मामलों की भी समीक्षा
गरियाबंद जिले में रोहित साहू, डमरुधर पुजारी और गोवर्धन मांझी से जुड़े आपराधिक मामले विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं। वहीं राजनांदगांव जिले में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव से जुड़े कुछ मामलों में हाई कोर्ट की ओर से स्थगन आदेश प्रभावी है, जबकि अन्य मामलों में आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
25 अगस्त तक सभी अदालतों से मांगी गई नई रिपोर्ट
हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को निर्देश दिया है कि 25 अगस्त 2026 की अगली सुनवाई से पहले सभी संबंधित ट्रायल कोर्ट से अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्राप्त कर अदालत में प्रस्तुत की जाए। साथ ही आदेश की प्रति तत्काल सभी निचली अदालतों को भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जनप्रतिनिधियों से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाई जा सके।







