जनता ने लगातार भाजपा पर जताया भरोसा

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनावों में जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस को जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, वही अब जनता के फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। उनके अनुसार जिस दल पर जनता स्वयं भरोसा नहीं जता रही, उसे सरकार की वैधता पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है।

कांग्रेस पर वादाखिलाफी और घोटालों के आरोप

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वादे पूरे करने में विफल रही। उन्होंने शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को आर्थिक सहायता सहित कई घोषणाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये वादे अधूरे रह गए। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल को शराब, कोयला, डीएमएफ, राशन, महादेव एप और पीएससी भर्ती विवाद जैसे मामलों से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही उनकी सरकार ने पीएससी मामले की जांच सीबीआई को सौंपकर युवाओं का विश्वास बहाल किया।

‘मोदी की गारंटी’ को जमीन पर उतारने का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने ढाई वर्षों में कई महत्वपूर्ण वादों को पूरा किया है। उन्होंने किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, दो वर्षों का बकाया बोनस, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के विस्तार और गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने जैसे कार्यों को सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर दिया जोर

महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं के खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाई गई है। उन्होंने बताया कि स्व-सहायता समूहों को फिर से काम दिया गया है और संपत्ति पंजीयन में महिलाओं को दी गई रियायतें उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

कृषि क्षेत्र में बड़े निवेश का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, बिजली सब्सिडी और कृषि अधोसंरचना के विकास पर रिकॉर्ड निवेश किया गया है। उन्होंने बताया कि पैक्स के कंप्यूटरीकरण, कॉमन सर्विस सेंटरों के विस्तार और समय पर ऋण उपलब्ध कराने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।

आदिवासी समाज के लिए कई योजनाओं का उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाया, चरणपादुका योजना दोबारा शुरू की और वनाधिकार से जुड़े कई फैसले लिए। उन्होंने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनमन योजना, ट्राइबल यूथ हॉस्टल के विस्तार, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स और जनजातीय संग्रहालय जैसी पहलों को आदिवासी समाज के विकास और सम्मान से जुड़ा कदम बताया।

कानून व्यवस्था और नक्सलवाद पर सरकार का पक्ष

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में कानून व्यवस्था कमजोर हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार ने पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने, डायल-112 के विस्तार और नए साइबर थानों की स्थापना का उल्लेख किया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राज्य नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता की ओर बढ़ रहा है।

युवाओं और शिक्षा के लिए नई पहलें

मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन, पुलिस भर्ती प्रक्रिया, पांच नए शासकीय मेडिकल कॉलेज, मुख्यमंत्री एआई मिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायता योजनाएं, आईटीआई उन्नयन और नवा रायपुर को शिक्षा एवं नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने जैसे फैसले भविष्य को ध्यान में रखकर लिए गए हैं।

औद्योगिक निवेश में रिकॉर्ड प्रस्ताव मिलने का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति और निवेशक अनुकूल वातावरण के कारण राज्य को 8.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा देंगे।

ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाईं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि 76 हजार से अधिक घरों में सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं और प्रतिदिन सैकड़ों नए संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के तहत 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का लगभग 910 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है।

खनिज और डीएमएफ को लेकर कांग्रेस पर हमला

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में जिला खनिज संस्थान निधि यानी डीएमएफ में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी नीतियों के माध्यम से खनिज राजस्व बढ़ाया है तथा डीएमएफ की राशि से हजारों विकास कार्य पूरे कराए गए हैं।

विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर काम कर रही है। उन्होंने बड़े स्तर पर वृक्षारोपण, वन क्षेत्र के विस्तार और ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का उल्लेख करते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता बताया।

प्रशासनिक सुधारों पर भी रखा पक्ष

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कई सुधार लागू किए हैं। इनमें बायोमेट्रिक उपस्थिति, ई-ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, सेवा सेतु, ऑटो म्यूटेशन, स्मार्ट रजिस्ट्री कार्यालय, सुशासन तिहार और ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान’ जैसी पहलें शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है।

राष्ट्रीय मुद्दों पर भी कांग्रेस को घेरा

अपने संबोधन के अंतिम हिस्से में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि धारा 370, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कांग्रेस का रुख देश की भावनाओं के अनुरूप नहीं रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं और सेना पर सवाल उठाना कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन गया है।

अविश्वास प्रस्ताव को बताया निराधार

भाषण के समापन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह आधारहीन और राजनीतिक दिखावे से प्रेरित है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ खड़ी है और राज्य सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाती रहेगी।