
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के दौरान अब अमेरिकी कंपनी एबिक्स के अधिग्रहण, अवैध कमाई को कारोबारी निवेश के जरिए वैध बनाने और कथित प्रोटेक्शन मनी के भुगतान से जुड़े कई अहम पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। इसी बीच मामले के दूसरे आरोपियों पर भी कानूनी शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। जांच से जुड़ी जानकारियों के अनुसार, हर 15 दिन में 50 लाख रुपये दिए जाने का दावा भी सामने आया है।
एबिक्स अधिग्रहण में निवेश की रकम पर ED की नजर
महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में अमेरिकी कंपनी एबिक्स का अधिग्रहण जांच एजेंसी के लिए अहम विषय बन गया है। पूछताछ के दौरान सौरभ चंद्राकर से इस सौदे में इस्तेमाल की गई धनराशि और इससे जुड़े कारोबारी संपर्कों के बारे में सवाल किए जाने की जानकारी सामने आई है।
बताया जा रहा है कि आर्थिक मुश्किलों से गुजर रही एबिक्स कंपनी को खरीदने की प्रक्रिया में विकास गर्ग की भूमिका भी जांच के दायरे में है। ED यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अधिग्रहण के लिए धन कहां से आया और अलग-अलग कंपनियों के माध्यम से रकम का हस्तांतरण किस तरह किया गया।
जांच में यह आशंका भी जताई गई है कि सट्टेबाजी से अर्जित कथित अवैध कमाई को विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं में निवेश करके उसका वास्तविक स्रोत छिपाने की कोशिश की गई। एजेंसी अब वित्तीय दस्तावेजों और कंपनियों के रिकॉर्ड के आधार पर पूरे लेनदेन की कड़ियां जोड़ रही है।
हर 15 दिन में 50 लाख रुपये की कथित वसूली का मामला
इस पूरे प्रकरण में प्रोटेक्शन मनी का आरोप भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। पूछताछ से संबंधित रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सट्टेबाजी के कारोबार को कथित संरक्षण देने के बदले नियमित रूप से मोटी रकम पहुंचाई जाती थी।
सामने आए दावों के मुताबिक, प्रत्येक 15 दिन में 50 लाख रुपये का भुगतान किया जाता था। इस हिसाब से एक महीने में करीब एक करोड़ रुपये के कथित लेनदेन की बात सामने आती है।
अब जांच एजेंसी के सामने यह पता लगाने की चुनौती है कि इस रकम का भुगतान किन लोगों तक पहुंचाया जाता था, इसके लिए किन माध्यमों का इस्तेमाल होता था और पूरे नेटवर्क का संचालन कौन कर रहा था। इससे पहले CBI की पूछताछ से संबंधित रिपोर्टों में रवि उप्पल की कथित भूमिका का भी उल्लेख किया गया था। हालांकि, इन दावों की पुष्टि जांच में सामने आने वाले दस्तावेजी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकेगी।
अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट
महादेव ऐप मामले में कानूनी कार्रवाई का दायरा भी बढ़ रहा है। रायपुर की विशेष PMLA अदालत ने फरार बताए जा रहे अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं।
इसके अलावा ED ने दोनों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए अदालत में आवेदन प्रस्तुत किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि, आवेदन दाखिल होना और अदालत की ओर से किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करना अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं।
इस मामले में शुभम सोनी के खिलाफ भी पहले गैर-जमानती वारंट जारी होने की जानकारी सामने आ चुकी है।
धीरज आहुजा ने अदालत में मांगी अग्रिम जमानत
मामले में विशाल आहुजा के भाई धीरज आहुजा की कानूनी गतिविधियां भी चर्चा में हैं। उन्होंने रायपुर की विशेष PMLA अदालत में गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है।
जांच से जुड़ी जानकारी के अनुसार, धीरज आहुजा ने सौरभ चंद्राकर की करीब 200 करोड़ रुपये की कथित भव्य शादी के दौरान मेहमानों की बुकिंग और उनसे संबंधित व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाली थी।
शादी के आयोजन पर हुए भारी खर्च और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की जानकारी भी जांच एजेंसियों के रडार पर रही है। फिलहाल धीरज आहुजा की याचिका पर अदालत के फैसले का इंतजार है।
13 नवंबर को हुई थी सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को 13 नवंबर 2026 को PMLA के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद ED ने रायपुर की विशेष अदालत से उसकी कस्टोडियल रिमांड हासिल की। अदालत ने 19 नवंबर तक पूछताछ के लिए हिरासत की अनुमति दी थी।
गुरुवार को उसकी निर्धारित रिमांड अवधि समाप्त हो रही है। इस दौरान जांच एजेंसी ने सट्टेबाजी के नेटवर्क, कथित अवैध कमाई, कंपनियों के माध्यम से हुए वित्तीय हस्तांतरण और प्रोटेक्शन मनी से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ की है।
अब वित्तीय दस्तावेजों से आरोपों की पुष्टि करने की चुनौती
सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में सामने आए तथ्यों को बैंक खातों, कंपनियों के दस्तावेजों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड से मिलान करना ED के लिए अगला महत्वपूर्ण कदम होगा। एबिक्स अधिग्रहण से लेकर कथित प्रोटेक्शन मनी तक, जांच के कई पहलू एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
दूसरी ओर, अन्य आरोपियों के खिलाफ जारी कानूनी कार्यवाही भी इस मामले में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल जांच जारी है। सभी आरोपों की सत्यता और संबंधित व्यक्तियों की कानूनी जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण अदालत में उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा।






