रायपुर में फुंडहर चौक पर बनेगा ओवरपास

राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए फुंडहर चौक पर 29.80 करोड़ रुपये की लागत से ओवरपास का निर्माण किया जाएगा। इस चौराहे पर वाहनों की अधिक आवाजाही के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनती है। ओवरपास बनने से यातायात का दबाव कम करने और वाहन चालकों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा रायपुरा चौक फ्लाईओवर की 3.66 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड का चौड़ीकरण भी प्रस्तावित कार्यों में शामिल है। इससे सड़क की क्षमता बढ़ाने और यातायात को सुचारु बनाने में मदद मिल सकती है।

प्रदेश में 12 पुल और 6 सड़कों का होगा निर्माण

राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में 12 पुलों और 6 सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच संपर्क बेहतर बनाना है। सड़क और पुलों की सुविधा बढ़ने से लोगों की आवाजाही के साथ स्थानीय व्यापार और परिवहन को भी लाभ मिल सकता है।

इन कार्यों के माध्यम से उन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने पर जोर दिया जा रहा है, जहां बेहतर सड़क संपर्क की जरूरत है। इससे ग्रामीण आबादी को प्रमुख शहरों और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक पहुंचने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है।

बीजापुर में इंद्रावती नदी पर बनेगा 36 करोड़ रुपये से अधिक का पुल

बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी पर 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से उच्च स्तरीय पुल बनाया जाएगा। बरसात के दौरान नदी में जलस्तर बढ़ने से आसपास के कई गांवों का संपर्क प्रभावित होता है। ऐसे में इस पुल का निर्माण स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

पुल तैयार होने के बाद नदी के दोनों ओर बसे क्षेत्रों के बीच सालभर आवागमन बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीणों को आने-जाने के लिए बेहतर सुविधा मिलने के साथ जरूरी सेवाओं तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है।

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयसीमा पर जोर

उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आवश्यक कार्यादेश जारी कर निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

सरकार की ओर से इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ निर्माण कार्यों की निगरानी पर भी ध्यान देने की बात कही गई है, ताकि स्वीकृत योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच सके।