छत्तीसगढ़ में स्वामित्व योजना ने पकड़ी रफ्तार, 11.08 लाख ग्रामीणों को मिले संपत्ति अधिकार अभिलेख

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाने और भूमि विवादों को कम करने की दिशा में स्वामित्व योजना के तहत तेजी से काम किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 11 लाख 8 हजार 63 अधिकार अभिलेख (प्रॉपर्टी कार्ड) तैयार किए जा चुके हैं। वहीं, 15,376 लक्षित ग्रामों में से 11,912 गांवों यानी 77.47 प्रतिशत का अंतिम प्रकाशन पूरा हो चुका है।

मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान प्रदेश के सभी 33 जिलों में ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल मानचित्रण और ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड वितरण की स्थिति का जायजा लिया गया।

15,795 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के कुल 15,795 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है। आबादी विहीन, अधिग्रहित और नगर घोषित गांवों की अद्यतन जानकारी के बाद योजना का संशोधित लक्ष्य 15,376 गांव निर्धारित किया गया है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से 15,776 गांवों के मैप-1 प्राप्त हुए हैं। भौतिक सत्यापन के बाद इनमें से 15,632 गांवों के मैप-1 वापस भेजे जा चुके हैं। वहीं, अब तक 15,078 गांवों के मैप-2 भी प्राप्त हो चुके हैं।

डिजिटल तकनीक से अपडेट होंगे भूमि रिकॉर्ड

स्वामित्व योजना के तहत नेटवर्क और ड्रोन तकनीक की मदद से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का सटीक सर्वेक्षण कर डिजिटल नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। योजना की खास बात यह है कि भविष्य में भूमि के बंटवारे या खरीद-बिक्री के दौरान दोबारा ड्रोन सर्वेक्षण कराने की जरूरत नहीं होगी। हैंड हेल्ड रोवर तकनीक के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड को सीधे और तेजी से अपडेट किया जा सकेगा।

सात चरणों में पूरी हो रही प्रक्रिया

योजना का क्रियान्वयन सात चरणों में किया जा रहा है। इसमें आबादी गांवों की पहचान और अधिसूचना, फील्ड प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण, जन-जागरूकता, ग्रामसभा की सहमति से चूना-मार्किंग, ड्रोन मैपिंग, राजस्व अमले द्वारा भौतिक सत्यापन तथा दावे-आपत्तियों का निराकरण शामिल है। इसके बाद अंतिम नक्शे तैयार कर अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जा रहा है।

समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश

मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के शेष कार्यों को पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का स्पष्ट और वैध स्वामित्व अधिकार उपलब्ध कराने के लिए कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया।

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